रायपुर : केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है. देश भर के किसान संगठन इन दिनों दिल्ली सीमा पर इस कानून के खिलाफ डटे हुए है. बीते दो दिनों से दिल्ली की सीमा, किसानों पर लाठी भांजने और इस ठंड में पानी बौछार बरसाने के लिए गवाह बना हुआ है. सरकार एक ओर इसके किसान हितैषी होने का दावा कर रही है. वहीं दूसरी ओर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे है. किसान संगठनों ने बार-बार सरकार से गुहार लगाते हुए इसमें संशोधन की मांग की लेकिन सरकार ने उनकी मांग को मानने के बजाय, किसानों को यह बताने में लगी रही कि यह उनके हित में हैं.
वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह, राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रमूख हरपाल सिंह जी, तथा अन्य किसान नेताओं के साथ आईफा की आगे की रणनीति पर दिल्ली में बैठक भी संपन्न हुई.
अखिल भारतीय किसान महासंघ (आइफा) के राष्ट्रीय संयोजक डॉ राजाराम त्रिपाठी ने कहा कि जब तक किसानों की मांग पूरी करते हुए सरकार इन कानूनों में संशोधन नहीं करेगी तब तक किसान चाहे दिल्ली में या फिर दिल्ली के बाहर सड़कों पर जमें रहेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर किसानों से तीन दिसंबर को मिलने की बात कर रहे हैं. आखिर तीन दिसबंर ही क्यों? वह किसानों से अभी क्यों नहीं बात करते और उनकी समस्या का समाधान निकालते.
डॉ त्रिपाठी ने कहा कि किसान अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और सरकार का फर्ज है कि वह उनके भविष्य और अधिकार की रक्षा करे. इन कानून को पास कराने के पहले इसे अध्यादेश के रूप में लाया गया था. लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने किसानों से कोई सलाह मशविरा नहीं किया बल्कि कारपोरेट और व्यावसायिक संगठनों से इस पर चर्चा की और नतीजा निकला कि यह कारपोरेट हितैषी बन कर रह गया है.
उन्होंने कहा कि किसानों की चिंताओं को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक को पत्र लिख कर बार-बार संशोधन की गुहार लगाई गई. लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया और किसानों का आक्रोश बढ़ा. अब किसान डट गये हैं, चाहे उन्हें गिरफ्तार किया जाए या लाठी चलाई जाय. वे तब तक नहीं लौटेंगे जब तक उनके अधिकारों की रक्षा की गारंटी सुनिश्चित नहीं हो जाती.
इधर, देश भर में किसान संगठन सभी जिला, तहसील व ब्लाक कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किये. इन कार्यक्रमों में भी लाखों किसान हिस्सा लिये. अब “दिल्ली चलो” आह्वान के साथ यह आंदोलन और तेज होगा. विभिन्न किसान संगठनों के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है. इससे सरकार की चिंताएं बढ़ेगी.
डॉ त्रिपाठी ने कहा कि अच्छा होगा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार को अधिक लचीलेपन के साथ किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए. मुख्य रूप से किसानों की दो मांगे हैं – पहला, एमएसपी को अधिनियम का हिस्सा बनाया जाए और दूसरा एमएसपी के आधार पर भी व्यापार को अनुमति दी जाए. डॉ त्रिपाठी ने कहा कि आइफा पांच जून को जब इस संबंध में अध्यादेश लाया गया था तभी से इसका विरोध करते हुए इसमें संशोधन की मांग करती रही है. अब लड़ाई आर-पार की है. सरकार को किसानों की अनसुनी करना अब महंगा पड़ने वाला है.